काठमाडौँ / गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २५ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारले बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताउँदै मुलुकमा उद्योगको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, “हिजो रात्री अबेरसम्म बसेर सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौँ ।”
चाँडोभन्दा चाँडो कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, “शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र शुसासनलाई प्रत्याभुत गर्ने कानुनहरू छन् । थप पनि उद्योगहरूको वातावरण निर्माणका लागि सरकारले हमेसा नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार छ ।”
उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासिय नेपालीका निमित्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताए ।
उनले भने, “आइटीको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरि कानुन निर्माणमा सरकार लागेको छ ।”
यसको साथै, उनले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेततापूर्वक निर्णय गरेको बताए ।
उनले भने, “सात दिन भित्र निर्णय नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौ । सात दिन भित्र हुने भए हुन्छ नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाएका छौँ ।”
उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजान कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, “अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन सहज हुने कानुन निर्माण गरेका छौँ । ढुक्क भएर तपाईहरू लगानी गर्नुहोस् सुरक्षा दिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।
