काठमाडौँ / नेपाल सरकारले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन-पीएनओ)लाई परिचयपत्र दिन कानुनी तयारी सुरु गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायतका देशमा पुगेका थिए । तीमध्ये कतिपयले उतै बसोबास सुरु गरेका थिए ।
कानुन मन्त्री अजय चौरसियाले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी पीएनओलाई परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताए । यो पहलले पुस्तौँदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषीलाई नेपालसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ ।
थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, र फिजीका नेपालीभाषीहरूले यसअघि नेपालसँग पहिचान जोड्ने परिचयपत्र माग गर्दै आएका थिए । थाई नेपाली संघका संरक्षक कुमार कार्कीले नेपाली मूलको पहिचान गर्ने परिचयपत्र माग मात्र रहेको स्पष्ट पारे ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र पीएनओ फरक भए पनि केही सरोकारवालाले यी दुईलाई गाभ्ने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । एनआरएन अभियन्ता रामशरण सिम्खडाले सरकारको यस पहलप्रति आशा देखाएका छन् तर एनआरएन र पीएनओका मुद्दा छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
एनआरएन अभियन्ता आरके शर्माले पीएनओका लागि परिचयपत्र दिन थालेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको बताए । तर उनले एनआरएनको नागरिकता मुद्दालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले नेपालसँग जोडिने पहिचानको माग जायज रहेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, “उहाँहरूको माग ठूला छैनन्, केवल नेपाली मूलको पहिचान चाहिएको छ ।”
एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न सरकार ऐन संशोधनमा जुटेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको एनआरएनले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले पीएनओ र एनआरएनको मुद्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा समाधान गर्ने र ऐन संशोधन गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
