काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकुल थियो तर अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनुपर्छ ।”
त्यसअघि अध्यक्ष डा केसीले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अध्यक्ष डा केसीले भने, “विषय राष्ट्रिय महत्वको भएकोले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।”
अध्यक्ष डा केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक चन्द्र गुरुङलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा राख्न समेत अनुरोध गरे ।
भेटमा गोर्खा कल्याण कार्यदलका अध्यक्ष तथा एनआरएनए–आईसीसी सदस्य ले. चन्द्र गुरुङ, कार्यदलका सल्लाहकार हरि गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ (तमु धीं यूके), समाजसेवी तेज बहादुर गुरुङ, तथा एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत उपस्थित थिए ।
उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार छ :
नेपालको २१० वर्षको इतिहासमा गोर्खाहरूले सधैं देशको गौरव बढाउँदै मातृभूमिलाई विश्वभर चिनाउँदै आएका छन्। उनीहरू भविष्यमा पनि मातृभूमिको गरिमा अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छन्। तर, समय, परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका कारण कतिपयलाई अन्य मित्र राष्ट्रको नागरिक बन्ने बाध्यता आइपरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेझैं, त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरू र तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने हाम्रो विशेष माग रहेको छ।
त्यस्तै, नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा-सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ, जुन नेपाल सरकारलाई पनि विदितै छ।
यो विषय राष्ट्रिय महत्त्वको भएकोले नेपाल-बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ। तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक (Technical Level) बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसअघि, ३० जुन २०२० मा हामीले पूर्व गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू (त्यतिबेला स्वयम् तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो), सभामुखज्यू, र कानूनमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गराउन चाहन्छौं। त्यसपछि २०८० माघ २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिएको थियो।
त्यसैले, पूर्व गोर्खाहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता तथा उनीहरूलाई समान पेन्सन र सेवा-सुविधा दिलाउन नेपाल-बेलायत सरकारबीच जारी ‘Government to Government’ (G2G) वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन निम्न बुँदाहरूलाई पुनर्विचार गरी आवश्यक पहल गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
१. गोर्खाहरू बेलायती सेनामा समावेश गरिने प्रक्रिया सन् १८१६ को द्विपक्षीय सुगौली सन्धि पछि सुरू भएको थियो। सो सन्धिमार्फत नेपालीहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ना हुनु पर्ने प्रावधान रह्यो। यस हिसाबले, वास्तवमा गोर्खाहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहासमा पाइन्छ। यो सन्धिलाई पटक-पटक अद्यावधिक गर्दै भारत स्वतन्त्र भए पछि पनि नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो। यसर्थ, गोर्खाहरू नेपाल सरकारकै निर्णय, सहमति र समर्थनमा बेलायती सेनामा सेवारत मानिनु पर्दछ। यसरी, आफैंले सरकारी निर्णयमार्फत पठाएका नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु सर्वथा प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत ठहरिन्छ।
२. सम्झौता अनुसार आएको राजस्वले लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने, त्यस बेलाको एउटा मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत गोर्खाहरूले गरेको कमाइ थियो। जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको थियो। नेपाललाई १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासनले जकडिएको बेला पूर्व गोर्खाहरू स्वतन्त्रता सेनानीका रूपमा समेत बलिदान गरेको इतिहास छ।
३. माथि उल्लेखित सन्धिअनुसार नेपाली नागरिक बेलायती/भारतीय सेनामा भर्ती हुने र नेपालीकै रूपमा सेवा निवृत्त हुनु पर्दछ। यो सन्धिलाई बेलायती सरकारले अद्यावधिक गर्दै अक्षरशः पालन गरेको छ। सेवा निवृत्त भएपछि बेलायती नागरिकता लिन चाहेमा लिन सक्ने सुविधा सन् २००४ मा बेलायत सरकारले उपलब्ध गरायो। यो प्रावधानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नेपाल सरकारले अनुमति जनाएको थियो। तत्पश्चात केही पूर्व गोर्खाहरूले बेलायती नागरिकता लिए। त्यो बेला नै असहमति जनाएको भए वा लिने स्थिति नआएको भए, पूर्व गोर्खाहरूले पुनर्विचार गर्ने थिए होला।
४. यसरी दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गत बेलायतमा आएर सेवा गरेबापत त्यसको उच्च सम्मान गर्दै संविधानमा विशेष बुँदाको सिर्जना गरेर दिइएको सुविधा बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खोसिनु युक्तिसंगत र सम्मानजनक काम नहुने हाम्रो ठहर छ।
५. अहिलेको बदलिंदो परिस्थितिअनुसार सामरिक रूपमा कुनै पनि गोर्खालाई संसारको कुनै पनि कुनामा पुग्नु पर्ने हुनाले, र कतिपय ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरिएकोले, सेवारत गोर्खालाई पनि बेलायती नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नेपाल सरकारको पनि सहमति छ।
६. अहिले एक वर्षमा करिब ३०० जना नेपाली युवा बेलायती सेनामा संलग्न हुन्छन्। यदि एक गोर्खाको परिवारमा औसत चार जना सदस्य छन् भने, एक वर्षमा १२०० जना नेपाली नागरिक विदेशिन्छन्। यसको अर्थ, नेपालले हरेक वर्ष एक गाउँ वा ठूलै बस्ती गुमाउँदै गएको छ। जनशक्ति नै धन हुने वर्तमान विश्व परिस्थितिमा नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन पर्दछ।
७. सेवा निवृत्त र सेवारत गोर्खालीहरूले नेपालमा ल्याउने निवृत्तिभरण र तलबले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दछ। हामीलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार गोर्खाहरूका कारण बेलायती सरकारबाट वर्षेनी £१४३ मिलियन (आजको विनिमय दरमा रु.२४ अर्बभन्दा बढी) नेपाल भित्रिने गर्दछ। संविधानको वर्तमान प्रावधानले यो आय बन्द गराउने मात्र होइन, देशमा भएको चल-अचल सम्पत्ति पनि गोर्खाहरूले विदेश लैजान बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ-जुन भैरहेको छ।
८. बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूका सन्तानहरूले उच्च शैक्षिक परिपाटीमा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। यसरी प्राप्त भएको बौद्धिक स्तरलाई नेपालको विकासमा लगाउने सुवर्ण अवसर, नेपालको हालको नागरिकता सम्बन्धी विधानले गुमाउँदैछ।
९. गोर्खाहरूको इतिहास २०९ वर्षभन्दा पुरानो छ। यो अवधिमा, सेवारत होस् वा सेवा निवृत्त, गोर्खाहरूले नेपालको शानमा नयाँ चमक थपेका छन्। उनीहरूले सयौं वर्षसम्म नेपालको अवैतनिक दूतका रूपमा काम गरेका छन्। देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने सङ्घर्षमा होस् वा देशमा परेको प्राकृतिक विपत्तिका समयमा होस्, गोर्खाहरूले मातृभूमिप्रति कर्तव्य अत्यन्तै निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेका छन्।
अनुरोध
उक्त बुँदाहरू पुनर्विचार गरी गोर्खालीहरूप्रति उदारता देखाउँदै निम्न बुँदाहरूमा यथाशीघ्र उचित कदम चाल्न विनम्र निवेदन गर्दछौं:
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०, उपदफा १ मा "नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसलाई निम्न अनुसार संशोधन गरी:
"तर यो व्यवस्था १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका लागि भने लागू हुने छैन। तसर्थ, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरू र निजका सन्ततिहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहनेछ" भन्ने वाक्यांश राखिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
यसैगरी, गोर्खाहरूको निवृत्तिभरण सम्बन्धी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ता भैरहेको छ, तर विविध कारणले ढिलाइ भइरहेको छ। यसरी बिलम्ब हुँदा धेरै गोर्खाहरू अति नै ढिलो भइसकेका (मृत्युवरण गरिसकेका) अवस्था पनि छ।
त्यसैले, यो मुद्दालाई छिट्टै निर्णयमा पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
