काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्दै घरजग्गा व्यवसायी र सेयर कारोबारीको मागलाई आंशिक सम्बोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर एक सय २५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार थियो ।

घरजग्गा कर्जा अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण र विकासको लागि भने अहिले पनि शत प्रतिशत जोखिम भार छ। त्यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो।

५० लाखसम्मको आवास कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरिए पनि अन्यमा भने यथावत छ। सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर कर्जा धितोको सीमा हटाउन गरेको मागको भने सम्बोधन भएन। हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड रूपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोड रूपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।