काठमाडौँ / नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले ग्रीन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिको उपेक्षा गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याएको नाडाको निष्कर्ष छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । जुन विषयमा नाडाले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको उल्लेख गरेको छ ।

नाडाले लामो समयदेखि सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु-याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । 

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षमा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरियो । 

“पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियाँै,”नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

विद्युतिय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतिय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने नाडाले जनाएको छ । 

सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विद्युतिय सवारी साधनहरूमा विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो । यद्यपि, वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले भने सरकारको उक्त नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको ठहर छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने अवस्था आउने नाडाले जनाएको छ । 

सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यसअघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि नाडाले आग्रहसमेत गरेको छ ।