शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएकी छन् ।  कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सव समापन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन निर्माणको काम सकेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । 

“शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर योजनासमेत बनाइसकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकारले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहित कार्ययोजना तयार गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “सुरुवात कहाँबाट गर्नेभन्दा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका जति पनि निकाय छन् । तिनीहरुले जति शुल्क उठाइरहेका छन् ती शुल्क हटाउँदै लैजानुपर्छ ।” यसको सुरुआत यही वर्षमा गर्नेगरी तयारी थालिएको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्रालयले खाजा, पुस्तक, ट्युसन शुल्क निःशुल्क गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेकामा मन्त्री भट्टराईको चिन्ता थियो ।

“जबसम्म स्थानीयले अनुगमन गर्न सक्दैन । त्यतिबेलासम्म विद्यालयले केही पनि गर्न सक्दैन”, उनले भनिन्, “यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सबै स्थानीय तहमा शिक्षा योजना हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान बनाएको छ ।” यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री भट्टराईले नेपालका विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्रालयले सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । “देशलाई चिनाउने, माटोलाई चिनाउने अनि हाम्रो देशमा भएका विश्वविद्यालयका बारेमा जानकारी गराउने गरी हाम्रा पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ”, उनले भनिन् ।